ग्राम पंचायत हरीपूर LGD CODE- 188669

लोकभिमुख प्रशासनाचा मुख्य उद्देश सरकारी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणणे हा असतो. यात प्रशासन केवळ आदेश देत नाही, तर लोकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देते ​माहितीचा अधिकार (RTI - २००५): यामुळे सामान्य नागरिकाला सरकारी कामकाजाची माहिती मिळवणे शक्य झाले आहे. ​सेवा हक्क कायदा (Right to Services Act): नागरिकांना ठराविक वेळेत (उदा. दाखले, परवाने) सेवा मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळते. ​ई-प्रशासन (e-Governance): तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'आपले सरकार' सारख्या पोर्टलद्वारे घरी बसून सेवा उपलब्ध करून देणे. ​लोकशाही दिन: जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर नागरिक थेट अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी मांडू शकतात.

​नागरी सुविधा केंद्र (Nagari Suvidha Kendra - NSK) हे प्रामुख्याने नागरिकांना सरकारी सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले केंद्र आहे. याला सामान्यतः 'सेतू केंद्र' किंवा 'CSC (Common Service Centre)' म्हणूनही ओळखले जाते.१. मुख्य उद्देश ​पारदर्शकता: सरकारी कामात पारदर्शकता आणणे. ​वेळेची बचत: नागरिकांना वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांत चकरा माराव्या लागू नयेत. ​डिजिटलायझेशन: ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेला डिजिटल सेवांशी जोडणेनागरी सुविधा केंद्रावर तुम्ही खालील कागदपत्रांसाठी अर्ज करू शकता: ​महसूल विभाग: उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, डोमिसाइल (अधिवास) प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर. ​ओळखपत्रे: आधार कार्ड (अपडेट/नवीन), पॅन कार्ड, मतदान कार्ड. ​शेतकरी सेवा: ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, पीक विमा, शेतकरी योजनांचे अर्ज. ​इतर सेवा: रेशन कार्ड संबंधित कामे, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, विविध पेन्शन योजना

ग्रामपंचायत स्तरावर तक्रार निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तक्रारीचे निवारण ग्रामपंचायत स्तरावर केले जाते

ग्रामपंचायत हरिपूर ची स्वतःची ग्रामपंचायत वेबसाइट तयार केली आहे. त्यामध्ये गावाची माहिती (इतिहास, लोकसंख्या), सरपंच व सदस्य माहिती, योजना व योजना लाभार्थी, कामांचे फोटो/अहवाल, संपर्क माहिती व इतर माहिती उपलब्ध आहे. ग्रामपंचायत वेबसाईट :- https://haripur.gpmiraj.com

हरिपूर ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात CCATV बसविले गावाचे संरक्षण व उपाय योजना करणे

दफ्तर अद्ययावत व लेखापरिक्षण करणे ग्रामपंचायत अंतर्गत नमुना नं.१ ते ३३ व इतर आवश्यक नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे व पंचायतीचे लेखा परीक्षण होऊन सदर लेखापरीक्षण अहवालाची ग्रामपंचायतीने पूर्तता करून शक अहवाल अंतीम स्वीकृती १००% असणे.

ग्रामपंचायत सर्व सभा व कार्यवृत्तांत नोंदवही अद्ययावत करणे -ग्रापं अधिनियमा नुसार मासिक सभा, महिला सभा, वॉर्डसभा व ग्रामसभा नियमितपणे घेणे व त्यांचे दप्तर अद्यावत ठेवणे.

ग्रामविकास समिती कामकाज शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना व ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार (कलम ४९) ग्राम विकास समित्या कार्यरत असणे (ग्राम आरोग्य पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, कृषि विकास समिती, शाळा व्यवस्थापन समिती, बाल हक्क सरंक्षण समिती

मतदार/नागरिकांनी अॅप डाऊनलोड करणे शासनाच्या वतीने पारदर्शकतेसाठी लाँच करण्यात आलेल्या विविध अॅपपैकी अ) मेरी पंचायत ब) पंचायत निर्णय व क) ग्रामसंवाद या अॅपबाबत प्रचार व प्रसिध्दी करून मतदार/नागरिकाकडे किमान एकतरी अॅप डाऊनलोड असणे.

आयुष्यमान भारत कार्ड - केंद्र व राज्य शासनाच्या आयुष्यमान भारत कार्ड या योजनेचे लाभ सर्व पात्र लाभार्थीना मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेणे.​मोफत उपचार: या कार्डाद्वारे पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ₹५ लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतात. ​गंभीर आजारांचा समावेश: हृदयविकार, कॅन्सर, किडनीचे आजार, न्यूरोलॉजिकल समस्या यांसारख्या मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि उपचारांचा यात समावेश आहे. ​कॅशलेस सुविधा: सरकारी आणि खाजगी (योजनेशी संलग्न) रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पैसे देण्याची गरज पडत नाही. ​पोर्टेबिलिटी: हे कार्ड संपूर्ण भारतात कुठेही वापरता येते.

अनिवार्य बाबींवरील तरतूद व खर्च ग्रामपंचायतीने बजेटनुसार ग्रामपंचायत कडील दिव्यांग कल्याण, महिला व बालकल्याण तसेच मागासवर्गीय कल्याणावर अनुक्रमे ५%, १०% व १५% तरतूद करणे व १००% खर्च करणे

दिव्यांग ओळखपत्र, ज्याला UDID (Unique Disability ID) कार्ड असेही म्हटले जाते, हे केंद्र सरकारद्वारे दिव्यांग व्यक्तींसाठी जारी केलेले एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. हे कार्ड संपूर्ण भारतात वैध असते. ​याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: ​१. UDID कार्डाचे फायदे ​एकच ओळखपत्र: या कार्डमुळे दिव्यांग व्यक्तींना आता अनेक कागदपत्रे सोबत ठेवण्याची गरज नाही. हे एकच कार्ड सर्व सरकारी कामांसाठी पुरेसे आहे. ​सरकारी योजनांचा लाभ: पेन्शन, शिष्यवृत्ती आणि विनामूल्य उपचारांच्या योजनांसाठी हे कार्ड अनिवार्य आहे. ​प्रवास सवलत: एसटी बस (MSRTC) आणि रेल्वे प्रवासात सवलत मिळवण्यासाठी याचा वापर होतो. ​आरोग्य सुविधा: सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्राधान्याने उपचार मिळण्यास मदत होते.